सीताराम गुरागाईं सोमवार, पुस २४, २०७४ 

ताप्लेजुङ : आठराई त्रिवेणी-४ चाँगेका लाखध्वज लिम्बूले तीन वर्षअघि सुन्तला र कागती खेती गर्ने निर्णय गरे । तर, उनले कतै पनि बिरुवा पाएनन् । निराश भएर घर फर्किए । त्यो वर्ष उनको तीन रोपनी बारी बाँझै भयो ।

त्यसपछि उनी आफंैले फलफूलका बिरुवा उत्पादन गर्ने निर्णय गरी नर्सरी स्थापना गरे । अहिले उनको नर्सरीमा विभिन्न जातका फलफूलका दुई हजार पाँच सयभन्दा धेरै बिरुवा हुर्किंदै छन् । ‘महिना दिनसम्म खोज्दा पनि कतै बिरुवा नभेटेपछि आफैं उत्पादनमा लागेको हुँ’, उनी सम्झन्छन्, ‘अब कसैले पनि बिरुवा खोज्न भौतारिनुपर्दैन ।’ आफूसँग भएका बिरुवाले गाउँको माग धान्ने उनको दाबी छ ।

उनको नर्सरीमा तीन सय सुन्तला, ६ सय कागती, २ सय ५० लिची, ४ सय ५० भुइँकटहर, ५ सयभन्दा बढी किवी, ९० वटा खाने कपुर र १ सय ५० भन्दा बढी दालचिनीका बिरुवा छन् । उनले फलफूलको मात्र नभई काठ प्रजातिका ३ सय बडहर, ४ सय चिउरी र सयवटा निभारोको बिरुवा हुर्काउँदै छन् ।

पहिलो पटक ४० हजार रुपैयाँको बिरुवा बिक्री गरेको उनी सुनाउँछन् । भन्छन्, ‘पहिलो पटक अनुभवकै लागि भनेर थोरै मात्र बिरुवा लगाएको थिएँ, राम्रो भयो ।’ यसपटक नर्सरी विस्तार गरेको उनी सुनाउँछन् । आफूसँग भएको बिरुवाबाट १ लाखसम्म आम्दानी हुने उनको अपेक्षा छ । उनका अनुसार सुन्तला बिरुवा १ सय ५० रुपैयाँ प्रतिगोटासम्म बिक्री हुन्छ । कागती १ सय र लिचीका बिरुवा ८० रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । अरू बिरुवाको मूल्य तय भएको छैन ।

उनी कोलबोटे काली सामुदायिक वनका नर्सरी नाइके पनि हुन् । ‘त्यसैले पहिलेदेखि नर्सरीसम्बन्धी ज्ञान थियो’, ५८ वर्षीय उनी भन्छन्, ‘तापनि, आफ्नै सुरु गर्ने भनेर चाहिँ सोचेको पनि थिइनँ ।’ तर, त्यति नै बेला लिम्बूले समुदायमा आधारित जैविक व्यवस्थापन सुधार परियोजनाबाट व्यावसायिक योजना निर्माणबारे तालिम लिएका थिए । सुरुमा परियोजनाले नर्सरी स्थापनाको आधुनिक प्रविधिबारे जानकारी र केही औजार तथा फलफूलको बीउ प्रदान गरेको थियो ।

‘चाँगेसहित ढुंगेसाँघु, खाम्लुङ, साँघु, फाकुम्बा, सुन्थाक्रा, फुङ्लिङ नगरपालिका, हाङ्पाङ, फूलबारी, निघुरादिनलगायत गाउँबाट बिरुवाको माग आएको छ’, उनी भन्छन्, ‘बजारको कुनै समस्या छैन, घरमै लिन आउँछन् ।’ रोजगारी पाइएन भनेर विदेश नजान युवाहरुलाई उनको सुझाव छ । भन्छन्, ‘अलिकति फरक सोच बनाएर काम गर्ने हो भने आफ्नै करेसाबारीमा सुन फलाउन सकिन्छ।’

Source: Annapurna Post, 8 January 2018