२८ भाद्र २०७५, जनकपुरधाम ।

नेपाल सरकार तथा बेलायत सरकारको सहयोग तथा नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन)को नेतृत्वमा सञ्चालित सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सिडिपि) यही अक्टुबर २०१८ मा सकिनै लाग्दा कार्यक्रममार्फत भएको लगानी, उपलब्धी तथा कार्यक्रममा प्रयोग गरिएका केही नवीनतम अभ्यासहरूको बारेमा प्रदेश सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई अवगत गराउने उद्देश्यका साथ समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

करिब २ करोड स्टर्लिङ पाउड (रु. २ अरब ७६ करोड) बजेट रहेको यो कार्यक्रम प्रदेश नं. १ को एक जिल्ला, प्रदेश नं. २ का ८ जिल्ला, कर्णाली प्रदेश का ५ जिल्ला र प्रदेश नं. ७ का ३ जिल्ला गरी जम्मा १८ जिल्लाका १३१ स्थानीय सरकारका ४०६ वडाहरूमा सञ्चालन भइरहेको छ । सामुदायिक विकास कार्यक्रम मूल रूपमा स्थानीय तहमा सुशासन सुदृढीकरण, सामाजिक परिचालन, जीविकोपार्जन सहयोग, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका साथै विपद् प्रतिरोधात्मक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।

यस कार्यक्रमले गरीब तथा बञ्चितीकरणमा परेका समुदायलाई सामाजिक परिवर्तन र जीविकोपार्जन सुधारका लागि जम्मा ३,८२५ वटा नागरिक सचेतना केन्द्रहरूको गठन गरी तिनका जम्मा १,०५,१०४ जना सदस्यहरूका लागि ५२ हप्ताको जीवनमूखी शिक्षा (रिफ्लेक्ट कक्षा) सञ्चालन गरेको छ । जसमध्ये प्रदेश नं. २ मा २,०७९ वटा नागरिक सचेतना केन्द्र गठन गरिएको छ र ती केन्द्रहरूमा ५६,३८७ सदस्यहरू रहेका छन् । ती नागरिक सचेतना केन्द्रका सदस्यहरूले विभिन्न समाजिक समस्या तथा कुप्रथाहरूको विरुद्धमा जम्मा ७,६५० वटा अभियानहरू सञ्चालन गरी त्यस्ता तिनीहरूको न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याएका छन् । प्रदेश नं. २ मा यस किसिमका ४,१५८ वटा सामाजिक अभियानहरू सञ्चालन गरिएका थिए । सबै ३,८२५ नागरिक सचेतना केन्द्रहरूलाई उनीहरूको जीविकोपार्जन सुधारका लागि घुम्तीकोषको रूपमा रु. १ लाखका दरले जम्मा ३८ करोड २५ लाख रकम प्रदान गरिएको छ । यस कोष अन्तरगत प्रदेश नं. २ का २,०७९ वटा नागरिक सचेतना केन्द्ररूले रु. २० करोड ७९ लाख प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी सिडिपिले नागरिक सचेतना केन्द्रका सदस्य तथा तिनका परिवारका ४,००० जना सदस्यहरूलाई विभिन्न सीपमूलक तथा व्यवसायिक तालिम प्रदान गरी उनीहरूको आयबृद्धिमा योगदान पु¥याएको छ । प्रदेश नं. २ मा सीपमुलक व्यवसायिक तालिम प्राप्त गर्नेहरूको संख्या २,१३८ रहेको छ ।

यसैगरी सामुदायिक विकास कार्यक्रमले आफ्नो कार्यावधिभित्र जम्मा ४४३ वटा विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार तथा ६ वटा वडा कार्यालय निर्माण कार्य समेत सम्पन्न गर्दैछ । यी पूर्वाधारहरूमध्ये प्रदेश नं. २ मा मात्र १८५ वटा परियोजनाहरू सम्पन्न भैसकेका छन् । प्रदेश नं. २ अन्तर्गत सम्पन्न भएका पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाहरुमा कल्भर्ट ८६, विद्यालय भवन तथा फर्निचर ३२, स्वास्थ्य चौकी तथा उपकरण ३२, सामुदायिक भवन ११, शौचालय तथा सरसफाई १०, बजारको लागि टहरा ३, छेकबाँध ४, खानेपानी ३, सिंचाई २ र वडा कार्यालय भवन २ रहेका छन् ।
यसरी सिडिपिद्वारा सञ्चालित विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाहरूबाट ३,९८,३१५ दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भयो भने ७,७६७ जनाले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । यसैगरी २,२१४ घरधुरीलाई खानेपानी, ९,६८३ घरधुरीलाई सरसफाईको सुविधा प्राप्त छ भने स्वास्थ्यसम्बन्धी सहयोग कार्यक्रमबाट १४,७२६ परिवार लाभान्वित भएका छन् । ३३ वटा सिंचाई परियोजनाबाट ५४१ हेक्टर जमिन सिँचित भएको छ । विद्यालय भवन निर्माण परियोजनाबाट ६,६२१ विद्यार्थीहरूले सुरक्षित भवन र वातावरणमा अध्ययन गर्न पाएका छन् । तराईका जिल्लाहरूमा कल्भर्ट निर्माणबाट ९,३०० भन्दा बढी घरधुरीले आवत जावतको सुविधा पाएका छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी तथा स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना बनेका र समुदाय स्तरमा सजगता र सक्रियता बढेको छ ।

यसैगरी सामुदायिक विकास कार्यक्रमले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदाय स्तरमा विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको छ । जसमध्ये प्रदेश १ र २ का जिल्लाहरू सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लामा गत सालको भीषण बाढीबाट प्रभावित ६,२९९ घरपरिवारलाई राहत सामग्री वितरण गरिएको थियो । तिनै जिल्लाहरूमा शीतलहरबाट प्रभावित ४,८७१ घरपरिवारलाई ५,४३६ थान कम्बल पनि वितरण गरिएको थियो ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रमले स्थानीय तहहरूको क्षमता विकास र उनीहरूको कामलाई पारदर्शी एवं जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको छ । यस्ता क्रियाकलापहरूमा सामुदायिक अंकपत्र मार्फत् सामुदायिक अनुगमन, स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालित पूर्वाधार विकास योजनामा सार्वजनिक लेखापरीक्षण, स्थानीय सरकारका आयोजनाहरूको संयुक्त अनुगमन कार्यमा सहयोग, गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि तर्जुमा गर्न स्थानीय सरकारलाई सहयोग, स्थानीय सरकारको प्रोफाइल निर्माण, स्थानीय सरकारको क्षमता विकास तालिम र स्थानीय सरकारको आवधिक योजना निर्माणमा सहयोग आदि रहेका छन् ।

आरआरएन ले हाल २९ वटा जिल्लाहरुमा १० वटा कार्यक्रम तथा परियोजनाहरुको माध्यमबाट अति दुर्गम भेगका पिछडिएका तथा सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनमा योगदान पु¥याइरहेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम र अक्स्फोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्ट सहितको कन्सोर्टियमको नेतृत्व गर्दै आरआरएनले मात्र तीन वर्षको कार्यान्वयन अवधिमा ठूलो क्षेत्र समेटेको सम्भवतः गैरसरकारी संस्थाले नेतृत्व गरेको अहिलेसम्मकै ठूलो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नै लागेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर, तत्कालिन स्थानीय निकाय र हालका स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य, समन्वय र सामञ्जस्यतामा कार्यान्वयन भएकोले सिडिपिले गैससका अन्य कार्यक्रम भन्दा बढी नै सरकारका सबै तहको सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्दै आएको छ । नेपाल संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिलेकै अवस्थामा डिजाइन भएको कार्यक्रम भएतापनि समयानुकुल परिमार्जन गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन भयो । समग्रमा यस कार्यक्रमले कसरी आआरएन र समग्र गैससले विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरी प्रभावकारी नतीजा ल्याउन सक्छन् भन्ने कुराको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।

आरआरएन का अध्यक्ष मन दाहाल भन्नुहुन्छ, “सिडिपिको सफल कार्यान्वयनसँगै आरआरएन ले उत्कृष्ट प्रभावकारिता, क्षमता र नमूना प्रदर्शन गरेको छ ।” यस कार्यक्रमका उपलब्धिको अपनत्व र दिगोपना तथा यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि प्रदेश नं. २ सरकारसँग अनुरोध गर्दै कार्यक्रमका लागि प्राप्त सहयोग र सदाचारका लागि उहाँले सबै सरोकारवालाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो ।